भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से लड़कियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम होती जा रही है जिसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकालकर लड़कियों के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की है।आज हम आपको अपने इस लेख में लड़कियों के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई है के बारे में बताएंगे जिनका लाभ आप भी ले सकते हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Scheme)
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारतीय सरकार द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 जनवरी 2015 को पानीपत में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की जनसंख्या को बढ़ावा देना है तथा लिंगानुपात को बराबरी मिलना है। इस योजना के तहत लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इस योजना को बनाया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की जनसंख्या को बढ़ावा देना है तथा लड़कियों के जन्म के समय मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रोत्साहित उपायों को शुरू करना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा वित्तीय सहायता राशि छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं द्वारा लड़कियों को पढ़ाना सरकार द्वारा संयोजित किया गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना द्वारा लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है जैसे में बाल विवाह को रोकना, बेटी के नाम पर अच्छी योजनाएं शुरू करना, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न से बचाना इत्यादि।
सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samriddhi Yojana)
सुकन्या समृद्धि योजना भारतीय सरकार द्वारा सन 2015 में शुरू की गई थी। यह एक बचत और निवेश योजना है जिसके तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम उम्र की बालिकाओं के लिए सुकन्या खाता खोला जाता है। इस योजना में सुकन्या खाता के लिए न्यूनतम जमा राशि निर्धारित की गई है और इसमें न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि तक निवेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत सुकन्या खाता में जमा की गई राशि पर ब्याज दिया जाता है। और साथ ही साथ जो बालिका 18 साल की हो जाती है तो उसकी शिक्षा विवाह के लिए पैसे निकासी की भी अनुमति दी जाती है।
बालिका समृद्धि योजना (Girl Child Prosperity Scheme)
बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 15 अगस्त सन 1997 को हुआ। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों को जिनका जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद हुआ है उन्हें लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक गरीब परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही लाभ ले सकती हैं।
इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर ₹500 सरकार द्वारा दिया जाता है.
तथा बेटी की शिक्षा के लिए पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और स्कूल में बेटियों की दाखिले की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है।
बाल विवाह को रोकना और शैक्षिक विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
धनलक्ष्मी योजना (Dhanlaxmi Yojana)
धनलक्ष्मी योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कन्याओं की भ्रूण हत्या में रोक लाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म से लेकर पढ़ तक ₹100000 की आर्थिक मदद सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता की जाती है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana)
लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 2007 में लागू की जाने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए सरकार ने बालिकाओं के लिए अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं प्रदान की जिससे कि समाज में गरीब व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की स्थिति व स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और इसके अलावा इस योजना का सबसे मुख्य कारण था की देश में लिंगानुपात में महिलाओं व बालिकाओं की घटती हुई संख्या में सुधार लाना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के सफलता के बाद भारत के कई राज्यों ने भी इस योजना को बालिकाओं के उत्थान के लिए अपने राज्य में लागू किया।
MP मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना क्या है?What is MP Chief Minister Ladli Bahna Yojana?
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए तथा महिलाओं के लिए एक सरकारी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत गरीब लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें हर महीने 1000 से ₹3000 तक प्रदान करने की घोषणा की है। जिस योजना का नाम लाडली बहना योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान द्वारा अगले 5 सालों में लगभग 60000 करोड रुपए तक का खर्च करने का ऐलान किया गया है जिससे कि गरीब लड़कियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके।
इस हिसाब से मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा प्रत्येक मध्य प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को साल में कुल ₹12000 दिए जाएंगे।
तो दोस्तों हमें आशा है कि बेटियों से संबंधित जितनी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई है आप लाभान्वित हो पाएंगे। ऐसे ही और जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं।
