शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में पारित किया गया है। सरकार अच्छी तरह से समझती है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब भारत वर्ष में हर कोई शिक्षित होगा और इसी शिक्षण व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाएगा तभी घर-घर सर्व शिक्षा हो पाएगी। देश की बढ़ती महंगाई और स्कूलों में बढ़ती हुई फीस को इस अभियान में बाधक माना गया जिन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 2009 में सर्व शिक्षा अभियान आरटीआई एक्ट को लागू किया।
बच्चों को राष्ट्र का भविष्य माना गया है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत देश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। औऱ RTE Act 2009 के तहत इन सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क प्रदान की जाएगी।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 A के अनुसार RTE Act ( राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009) शिक्षा भारत का मौलिक अधिकार बनाया गया। 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 46 वा संशोधन किया गया जिसके तहत आर्टिकल 21A के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसमें दोबारा बदलाव करके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को right to education act पारित किया गया।
Right to Education Act 2009 को 1 अप्रैल 2010 में भारत के सभी राज्यों में केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया।यह किसी भी वैदिक पाठशाला या मदरसे तथा किसी भी धर्म से जुड़ी किसी भी संस्थान पर लागू नहीं होती है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य -(Objectives of the Right to Education Act)
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को लागू किया है जिसे हमने आपको नीचे अपने इस लेख में बताया है-
- इस अधिनियम को विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए लागू किया गया है जो स्कूल नहीं जा सकते थे या जिन्हें आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल जाना बेहद ही मुश्किल लगता था उनके लिए यह योजना लाई गई है।
- पिछड़ी कमजोर वर्गों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है जिसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की है।
- इस योजना के तहत 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा वह भी निशुल्क।
- इस योजना के तहत बच्चों के कॉपी किताब और ड्रेस की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जानी है।
- सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है कि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके क्योंकि हर किसी को पता है कि यदि देश के भविष्य यानी कि बच्चों को शिक्षित किया गया तो भारत का भविष्य उज्जवल होगा।
तो दोस्तों हमें आशा है कि शिक्षा अभियान के तहत हमने जो भी आपको जानकारियां दी है वह आपको अच्छे से समझ में आई है. ऐसे ही और जानकारी को जानने के लिए आप हमारे दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं।
